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विदेश मंत्रालय की ओर से 20 जून को जारी अधिसूचना में इन बदलावों की जानकारी दी गई है।
शुल्क संरचना में क्या बदला?
नए नियमों के अनुसार, 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट या उसके पुनः जारी कराने के लिए तत्काल (तत्काल) सेवा का शुल्क 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है। पहले यह 3,500 रुपये था।
इसी तरह, 60 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट का आवेदन शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है। तत्काल सेवा के लिए अब 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो पहले 4,000 रुपये था।
ये बदलाव पासपोर्ट सेवाओं को और बेहतर बनाने तथा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किए गए हैं।
पासपोर्ट केंद्रों में हुई व्यापक विस्तार
देशभर में पासपोर्ट सेवाओं के बुनियादी ढांचे में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में पूरे देश में 545 पासपोर्ट केंद्र संचालित हो रहे हैं, जबकि 10 वर्ष पहले इनकी संख्या मात्र 77 थी। इस प्रकार केंद्रों की संख्या में लगभग छह गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
अधिकारियों के अनुसार, पुलिस सत्यापन को छोड़कर पासपोर्ट जारी करने में औसतन छह कार्य दिवस लगते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आवेदक को बिताने वाला समय 45 मिनट से भी कम है।
सरकार ने पिछले साल 10 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले थे और इस साल 10 और केंद्र खोलने की योजना है। इससे आवेदकों को और अधिक सुविधा मिलेगी।
वीजा सुविधाओं में विस्तार
पासपोर्ट धारकों के लिए यात्रा सुविधाओं में भी लगातार सुधार हो रहा है। वर्तमान में भारतीयों को 27 देशों में वीजा-मुक्त प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है, जबकि वर्ष 2019 में यह संख्या मात्र 16 थी।
इसके अलावा, 47 देश भारतीयों को 'वीजा ऑन अराइवल' की सुविधा देते हैं और 66 देश इलेक्ट्रॉनिक वीजा (e-Visa) प्रदान करते हैं। अधिकांश आवागमन संबंधी समझौते यूरोपीय देशों के साथ किए गए हैं।
नए शुल्क 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर नवीनतम जानकारी और दस्तावेजों की आवश्यकता की पुष्टि कर सकते हैं।
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