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विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों और जन शिकायतों के लंबित पाये जाने पर आयुक्त नाराज, दिये शीघ्र निराकरण के निर्देश

 रायगढ़। रायगढ़ नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने मंगलवार को समय-सीमा (टीएल) बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों और जन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर टीएल, सीएम हेल्पलाइन, सुशासन तिहार, पीजीएन और जनदर्शन जैसे पोर्टलों से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई।

समीक्षा के दौरान 150 से अधिक मांग और समस्या संबंधी आवेदन लंबित पाए गए। आयुक्त ने अधिकारियों को इन सभी प्रकरणों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के सख्त निर्देश दिए।

बैठक में हुई प्रमुख समीक्षा

आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने बैठक के दौरान विभाग प्रमुखों से एक-एक प्रकरण की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक आवेदन को निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटाना जरूरी है।

जिन प्रकरणों का समाधान हो चुका है, उनकी जानकारी संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों पर तुरंत अपडेट करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने कहा कि पोर्टल अपडेट न करने से लंबित मामलों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है और शिकायतकर्ताओं को दिक्कत होती है।

आयुक्त के प्रमुख निर्देश

बृजेश सिंह क्षत्रिय ने जोर देकर कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा।

उन्होंने सभी विभागों को समय-सीमा वाले मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि आम नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल सके।

नागरिक सेवाओं में सुधार पर जोर

नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना है। समय-सीमा बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है ताकि लंबित कार्यों पर नजर रखी जा सके और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

आयुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में लंबित प्रकरणों की संख्या कम करने और पोर्टल अपडेशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतों को ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से दर्ज कराएं। लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी के लिए संबंधित विभाग या नगर निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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