PM Modi Decisions for Middle Class: मिडिल क्लास की जिंदगी बदलने वाले 6 बड़े फैसले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यकाल को 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस लंबी अवधि के दौरान सरकार की ओर से कई ऐसे नीतिगत निर्णय लिए गए, जिनका सीधा और सकारात्मक प्रभाव देश के मध्यम वर्ग पर पड़ा है। इन फैसलों ने न केवल मिडिल क्लास के जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत किया है। टैक्स में छूट से लेकर डिजिटल बैंकिंग तक, पीएम मोदी के निर्णयों (PM Modi Decisions for Middle Class) ने मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 प्रमुख फैसलों के बारे में:

1. इनकम टैक्स में ऐतिहासिक राहत और नई कर व्यवस्था

मध्यम वर्ग के लिए टैक्स का बोझ हमेशा से एक बड़ी चिंता रहा है। केंद्र सरकार ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, अब सालाना लगभग ₹12 से ₹13 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस नीतिगत बदलाव से लाखों परिवारों की बचत क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य निवेशों पर अधिक खर्च कर पा रहे हैं।

2. अपने घर का सपना हुआ साकार

शहरी आवास योजना के माध्यम से मिडिल क्लास के परिवारों को सस्ते घरों का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली ब्याज सब्सिडी और सुलभ लोन सुविधाओं ने लोगों के लिए स्वयं का मकान खरीदना आसान बना दिया। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की ब्याज दरों में की गई कटौती ने भी इस प्रक्रिया को और अधिक किफायती बनाया है।

3. आठवें वेतन आयोग का गठन

केंद्रीय कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा करना इस वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तय कार्यक्रम के अनुसार, यह वेतन आयोग वर्ष 2027 तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप देगा। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं भत्तों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

4. व्यापक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

कम प्रीमियम पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाओं ने मध्यम वर्ग को एक मजबूत सुरक्षा कवच दिया है। इसके तहत निम्नलिखित योजनाएं प्रमुख हैं:

• अटल पेंशन योजना: वृद्धावस्था में नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए।

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: परिवारों को जीवन बीमा का लाभ देने के लिए।

• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: दुर्घटना की स्थिति में बेहद कम खर्च पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए।

5. डिजिटल इंडिया और यूपीआई (UPI) क्रांति

डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत विकसित हुआ यूपीआई (UPI) आज विश्व का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। इस तकनीक ने मिडिल क्लास के लिए बैंकिंग सेवाओं को बेहद सुगम बना दिया है। अब जेब में नकदी रखने की आवश्यकता न्यूनतम हो गई है और मोबाइल के माध्यम से कुछ ही सेकंड में सुरक्षित लेनदेन संभव है, जिससे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक सभी को लाभ हो रहा है।

6. जीएसटी (GST) कार्यान्वयन और टैक्स स्लैब में कटौती

साल 2017 में लागू की गई वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली ने देश के टैक्स ढांचे को सुव्यवस्थित किया। इसके बाद पिछले वर्ष 22 सितंबर को सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती और स्लैब में आवश्यक बदलाव किए, जिससे रोजमर्रा की कई वस्तुएं सस्ती हो गईं। विशेष रूप से टर्म और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को शून्य (Zero) कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग के बीच बीमा सुरक्षा के प्रति रुझान बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।