छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर निगरानी और कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न हुई जिला समन्वय समिति की इस उच्च स्तरीय बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं।
विभागों के आपसी समन्वय से चलेगा अभियान
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बैठक के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया कि तंबाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य विभाग की एकल जिम्मेदारी नहीं है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने सामूहिक प्रयास के तहत पूरे जिले में गहन प्रवर्तन (Enforcement) और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ी को तंबाकू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखना है।
शिक्षण संस्थान और ग्राम पंचायतें होंगी तंबाकू मुक्त
प्रशासन ने अब जिले के शैक्षणिक और ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह व्यसन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
तंबाकू मुक्त परिसर: जिले के सभी शासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों को अनिवार्य रूप से 'तंबाकू मुक्त परिसर' के रूप में विकसित किया जाएगा।
ग्रामीण पहल: ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जगाने के लिए 'तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत' पहल की शुरुआत की जाएगी।
अवैध बिक्री पर रोक: बिना किसी वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी (Statutory Health Warning) के बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों की जब्ती और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. विवेक उपाध्याय ने अब तक विभाग द्वारा की गई प्रगति और प्रवर्तन कार्रवाइयों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसके साथ ही, जिले में तंबाकू नियंत्रण की रूपरेखा तैयार करने के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) अभिजीत बबन पठारे और नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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