खबरें नहीं सच का प्रहार
जांजगीर-चांपा, जिले के प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं, विकास कार्यों एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण हों, ताकि जिलेवासियों को इनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस दौरान जांजगीर-चांपा लोकसभा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार पोयाम सहित जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि आम नागरिकों के कार्यों का त्वरित निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए और शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिले में संचालित बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नालंदा परिसर सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए तथा कार्यों की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिले की प्राथमिकता वाले आवश्यक विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
प्रभारी मंत्री ने बारिश के दौरान बार-बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उसका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ने बारिश के दौरान सड़कों में हुए गड्ढों एवं क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएं।
राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राजस्व विभाग के कार्य आम नागरिकों एवं ग्रामीणों से सीधे जुड़े होते हैं। राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की शिकायत की स्थिति निर्मित न हो। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने और आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास एवं निर्माण कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए।
प्रभारी मंत्री ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए हितग्राहियों के यहां गुणवत्तायुक्त सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को लाभान्वित करने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि हितग्राहियों को किस्त जारी करने में किसी प्रकार का विलंब न हो। योजना के क्रियान्वयन में हितग्राहियों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई हितग्राही स्वयं की इच्छा एवं संसाधनों से निर्धारित आवास से बड़ा मकान बनाना चाहता है तो उसे इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए।
प्रभारी मंत्री ने महतारी वंदन योजना की समीक्षा करते हुए शेष हितग्राहियों का अभियान चलाकर ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वीबी-जी राम जी के तहत निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का मरम्मत कार्य को गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले में फल एवं सब्जियों के उत्पादन की स्थिति की जानकारी ली तथा किसानों को उद्यानिकी फसलों के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में खाद एवं बीज के भंडारण एवं उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग के संबंध में किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री श्री चौधरी ने अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने ई-ऑफिस एवं ई-अटेंडेंस व्यवस्था की भी समीक्षा की और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से शासन की योजनाओं एवं विकास कार्यों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए आम नागरिकों को समय पर उनका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
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