खबरें नहीं सच का प्रहार
अभियान के अंतर्गत जिला एवं तालुका न्यायालयों में लंबित ऐसे प्रकरणों की पहचान की जाएगी, जिनमें पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना है। संबंधित पक्षकारों की सहमति से इन मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता केन्द्रों के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।
मध्यस्थता से समय और धन की बचत
मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, गोपनीय, निष्पक्ष और सरल प्रक्रिया है। इसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर उन्हें आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचने में सहायता करते हैं। मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान होने से न्यायालयीन प्रक्रिया में लगने वाले समय और खर्च में कमी आती है। साथ ही पक्षकारों के आपसी संबंधों को बनाए रखने में भी मदद मिलती है और न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है।
इन मामलों को किया जा सकता है शामिल
‘मीडियेशन फॉर द नेशन 3.0’ अभियान के तहत पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस मामले, उपभोक्ता विवाद, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक मामले, सेवा संबंधी विवाद, बंटवारा, बेदखली, श्रम विवाद सहित ऐसे अन्य दीवानी मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, जिनमें आपसी समझौते की संभावना हो।
जिला एवं तालुका न्यायालय या मध्यस्थता केन्द्र से कर सकते हैं संपर्क
जिन नागरिकों के मामले जिला या तालुका न्यायालय में लंबित हैं और जिनमें आपसी समझौते की संभावना है, वे संबंधित जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय अथवा जिला मध्यस्थता केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यह प्रक्रिया गोपनीय होने के साथ-साथ दोनों पक्षों के हितों और संबंधों को ध्यान में रखते हुए समाधान का अवसर प्रदान करती है।
विवाद नहीं, संवाद चुनने की अपील
राष्ट्रीय स्तर पर संचालित इस विशेष अभियान का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे विवादों को लंबा खींचने के बजाय संवाद और आपसी सहमति के माध्यम से समाधान का रास्ता अपनाएं तथा ‘मीडियेशन फॉर द नेशन 3.0’ अभियान का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।
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