खबरें नहीं सच का प्रहार
देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नए दौर में ढालने के लिए केंद्र सरकार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) बिल लाने की तैयारी कर रही है। सरकार का तर्क है कि इस कानून से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के नियम सरल होंगे और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। दूसरी ओर, शिक्षा जगत के एक वर्ग और विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इससे स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। विवादों को देखते हुए फिलहाल इस बिल की समीक्षा संसद की संयुक्त समिति (JPC) कर रही है।VBSA बिल क्या है और क्या बदल जाएगा?
प्रस्तावित VBSA बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के नियमन को पारदर्शी और एकसमान बनाना है। इसके लागू होने पर मौजूदा नियामक संस्थाएं खत्म हो जाएंगी।
योजना के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का विलय कर दिया जाएगा। इनकी जगह 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' नाम का एक ही केंद्रीय बोर्ड काम करेगा। यही नई संस्था देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए गाइडलाइंस तैयार करेगी और गुणवत्ता की निगरानी रखेगी।
छात्रों के लिए क्या बदलेगा?
नया ढांचा लागू होने से छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई और प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान होने का दावा किया जा रहा है।
क्रेडिट ट्रांसफर: पूरे देश में एकसमान क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। इससे पढ़ाई के दौरान बीच में ही कॉलेज बदलना आसान हो जाएगा।
डिजिटल व्यवस्था: स्कॉलरशिप की प्रक्रिया और डिग्री जारी करने का काम पहले से तेज होगा।
फीस बढ़ने का अंदेशा: हालांकि, कुछ छात्र संगठनों ने आशंका जताई है कि कॉलेजों को अधिक छूट मिलने से वे फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
शिक्षकों और शोध पर असर
प्रस्तावित बदलावों से अध्यापकों और रिसर्च करने वालों की कार्यप्रणाली में भी कई सीधे बदलाव दिखेंगे:
पॉजिटिव बदलाव: प्रोफेसरों की भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी। साथ ही रिसर्च के लिए सरकारी फंड सीधे और बिना देरी के मिलेगा।
हालांकि, शिक्षक यूनियनों के बीच एक चिंता यह भी बनी हुई है कि इस व्यवस्था से नियमित भर्तियों के बजाय कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) पर बहाली की परंपरा बढ़ सकती है। इन्हीं असहमतियों और तकनीकी पहलुओं के चलते विधेयक फिलहाल JPC के पास विचाराधीन है।
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